पंचायत भवन के बार मे जान ल लोग

Home About us Act & Rules PR Policy RTI Service Rules GO'S P. Elections Contact us Website is under mentainence. Login will available soon पंचायती राज व्यवस्था (उ० प्र०) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात् उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम-1947 एवम् उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययनोंपरान्त तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एच.पी.सी.) द्वारा वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने की सिफारिश की गयी थी। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व सम्पन्न करने के लिए कटिबद्ध है। अधिक पढ़ें.. विभागीय दस्तावेज Circulars Budgets Forms Letters Office Orders Tenders SRC 8th Meeting Minutes 28 Dec, 2016 (RGPSA) Minutes of State Executive Committee Minutes of Meeting of State Review Meeting held on 22-12-2015 Minutes of Meeting of State Review Meeting held on 11-1-16 Dr. Ram Manohar Lohia Samagra Date 13 June, 2013 Questionnaire of panchayat empowerment and accessibility incentive scheme for Gram Panchayat more.. उत्तर प्रदेश में पंचायतीराज विभाग द्वारा क्रियान्वयित योजनायें पंचायती राज विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित योजनायें 1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) 3. राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) 4. डा० राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना 5. पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (PSP) 6. राज्य वित्त आयोग (SFC) 7. अंत्येष्टि स्थलों का विकास (ग्रामीण) 8. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) 9. 14वां वित्त आयोग 10. सेनेटरी नैपकिन 11. पंचायत उद्योग 12. पंचायत भवन Plan Plus Reports Plan Plus Monitoring Report Plan Plus Defaulters Report 14th FC Reports 14th FC Details Search This Site Click here to Search CLTS Community-Led Total Sanitation (CLTS) समाचार एवं घटनाक्रम सरकारी कर्मचारी के मान्यता प्राप्त सेवा संघो के पदाधिकारीयों अध्यक्ष एवं सचिव दो पदाधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि 14 दिवस से 30 दिवस की जाती है। Revised List of new Panchayat Secretaries posting details of Barabanki List of new Panchayat Secretaries posting details. District wise allotment of Fourteenth Finance Commission (14 FC) basic grant Block and Gram Panchayat wise 1st intalment of Fourteenth Finance Commission (14 FC) basic grant more.. नागरिक चार्टर नागरिक चार्टर प्रशाशनिक ढांचा विभागीय प्रशाशनिक ढांचा (pdf) पंचायती राज आधिकारिक संपर्क Designation Wise Contacts District Wise Contacts Contacts Lists (Pdf) Contacts of PR Functionary & Members हिंदी उपयोगिता Hindi Writing Kruti-Dev to Unicode Translation Tool